मानवी हक्कविषयी प्रमाणके
अ. मानवी हक्काचा वैश्विक जाहिरनामा : 1948
कलम । – सर्व मानवजात जन्मतः स्वतंत्र आणि व्यक्ती प्रतिष्ठा व हक्काच्या बाबतीत समान आहे.
सर्वांना वैचारिक शक्ति व सदसाविवेक बुद्धीची देणगी लाभली असून सर्वांना परस्परांशी बंधुत्वाच्या भावनेने व्यवहार केले पाहिजे.
कलम 2 – प्रस्तुत जाहीरनाम्यात नमूद सर्व हक्क व स्वातंत्र्ये प्रत्येकाला उपलब्ध असतील.
याबाबतीत वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म राजकीय अथवा इतर मत; राष्ट्रीय व सामाजिक मूळ,
दारिद्रय, जन्म वा इतर स्थान या आधारे भेदभाव केला जाणार नाही.
याशिवाय व्यक्तीला देश अथवा प्रादेशिक, राजकीय अधिकार क्षेत्राच्या अथवा अंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आधारे भेदभाव केला जाणार नाही, मग तो देश असो या स्वतंत्र प्रांत असो.
नागरी व राजकीय हक्क :
कलम 3 – सर्व स्त्री-पुरुषांना सर्व नागरी व राजकीय हक्कांचा उपभोग घेता यावा यासाठी ‘नागरी व राजकीय हक्का’च्या संधीतील सर्व हक्कांची हमी देण्याचा सर्वसदस्य राष्ट्रे प्रयत्न करतील.
त्यासाठी कलम 3 व्दारा प्रत्येकाच्या जीवित, स्वतंत्री. व्यक्तीगत सुरक्षेच्या हक्काची तरतूद केली जाते.
कलम 4 – कोणत्याही व्यक्तीला गुलामगिरीत ठेवता येणार नाही; सर्व प्रकारची गुलामगिरी आणि गुलामांचा व्यापार यास प्रतिबंध घातला जाईल.
कलम 5 – कोणत्याही व्यक्तीचा छळ केला जावू नये अथवा कोणत्याही व्यक्तीला क्रूर, अमानवी अथवा अपमानास्पद वर्तणूक अथवा शिक्षा दिली जावू नये.
कलम 6 – प्रत्येकाला कायद्यासमोर व्यक्ती म्हणून सर्वत्र मान्यता प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.
कलम 7 – सर्वजण कायद्यापुढे समान असतील आणि कोणताही भेदभाव न करता कायद्याच्या समान संरक्षनाचा सर्वांना अधिकार आहे.
– या जाहीरनाम्याचे उल्लंघन अथवा उल्लंघनाच्या चेतावनीपासून संरक्षण करण्याचा सर्वांचा अधिकार असेल.
कलम 8 – संविधान अथवा कायद्याने प्रधान केलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास त्याविरुद्ध न्याय मिळावा यासाठी सक्षम राष्ट्रीय लवादाकडे प्रभावी दाद मागण्याचा अधिकार आहे.
कलम 9 – कोणत्याही व्यक्तीस मनमानी अटक अथवा बेकायदेशीररीत्या स्थानबद्ध करता येणार नाही किवा हद्दपार करता येणार नाही.
कलम 10 – प्रत्येक व्यक्तीला आपले हक्क व जबाबदाऱ्या निर्धारित करणे आणि स्वतः वरील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या आरोपाबाबद सर्वांना स्वतंत्र व निः पक्षपाती लवादामार्फत न्याय्य आणि खुल्या सुनावणीचा अधिकार आहे.
कलम 11 – गुन्ह्याचे आरोपी असणारी व्यक्ती जोपर्यंत सुनावणी होऊन न्यायालयाव्दारे दोषी ठरवल्या जात नाही.
तोपर्यंत तिला निर्दोष मानले पाहिजे आणि न्यायालयी प्रक्रियेत आपली बाजू मांडण्याचा तिला अधिकार आहे.
एखाद्या व्यक्तीने केलेले कृत्य प्रचलित राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार गुन्हेगारी मानले जावे.
तसेच एखादे कृत्य केले तेव्हा प्रचलित कायद्यात जी शिक्षा नमूद केलेली असते त्यापेक्षा अधिक शिक्षा देता कामा नये.
कलम 12 – कोणत्याही व्यक्तीची खाजगी, कौटुंबिक आयुष्य अथवा पत्रव्यवहार यात मनमानी हस्तक्षेप करता येणार नाही अथवा त्यांच्या सन्मान आणि प्रतिष्ठा यावर अतिक्रमण करता येणार नाही.
प्रत्येक व्यक्तीला अशा हस्तक्षेपापासून कायदेशीर संरक्षण मागण्याचा अधिकार असेल.
कलम 13 – प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या राष्ट्रांअतर्गत कोणत्याही भागात संचार करण्याचा अधिकार आहे.
तसेच प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्या राष्ट्रासह कोणतेही राष्ट्र सोडून जाण्याचा आणि राष्ट्रात परत येण्याचा हक्क आहे.
कलम 14 – छळापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला देशात राजाश्रय घेण्याचा आणि
तेथे वास्तव्य करण्याचा अधिकार आहे.
तथापि, अराजकीय गुन्ह्यातून उगम पावणारी आणि संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची सनद व तत्वे यांच्याशी विसंगत असल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या न्यायप्रक्रियेच्या विरोधात हा हक्क अवलंबता येणार नाही.
कलम 15 – प्रत्येकाला राष्ट्रीयत्वाचा अधिकार आहे आणि कोणत्याही व्यक्तीला राष्ट्रीयत्व बेकायदेशीररीत्या रद्द करता येणार नाही अथवा राष्ट्रीयत्व बदलण्याचा व्यक्तीचा हक्क नाकारला जाणार नाही.
कलम 16 – सुज स्त्री व पुरुषांना वंश, राष्ट्रीयत्व अथवा धर्म याआधारे कोणताही भेदभाव न करता विवाह करून स्वतःचे कुटुंब स्थापन करण्याचा अधिकार आहे.
विवाह आणि घटस्फोट याबाबत सर्वांना समान हक्क असतील. स्त्रियांच्या मुक्त आणि पूर्ण संमतीने विवाह केला जाईल.
– कुटुंब स्थापने हा समाजातील स्वाभाविक आणि मूलभूत हक्क असून कुटुंबाला समाज व राज्यकडून संरक्षण प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.
कलम 17 – प्रत्येकाला व्यक्तीगत व सामुहिकरीत्या मालमत्ता बाळगण्याचा अधिकार आहे. कोणत्याही व्यक्तीची मालमत्ता बेकायदेशीररीत्या हिरावून घेता येणार नाही.
कलम 18 – प्रत्येक व्यक्तीला विचार, विवेक आणि धार्मिक स्वातंत्र्य असेल; यात स्वतःचा धर्म वा संप्रदाय बदलण्याचा अधिकार तसेच व्यक्तीगत वा इतरांच्या साहाय्याने आणि सार्वजनिक वा खाजगीरीत्या शिकवणूक, आचरण व उपासनेव्दारा धर्माचा आविष्कार करण्याचा अधिकार आहे.
कलम 19 – प्रत्येकाला मत स्वातंत्र व अविष्काराचे स्वातंत्र्य आहे.
या हक्कात कोणत्याही हस्तक्षेपाविना मत बाळगण्याचा तसेच सीमांचा विचार न करता कोणत्याही प्रसारमाध्यमाव्दारे माहिती प्राप्त करणे तसेच माहिती व विचार प्रस्तुत करण्याचा हक्क समाविष्ट होतो.
कलम 20 – प्रत्येकाला शांततामय मागनि सभा भरविण्याचा आणि संघटना बांधण्याचा अधिकार आहे.
कोणत्याही व्यक्तीला एखाद्या संघटनेचा सदस्य होण्याची सक्ती केली जाणार नाही.
कलम 21 – प्रत्येकाला अप्रत्येक्षपणे अथवा खुल्या पद्धतीने निवडलेल्या प्रतिनिधीव्दारे शासन कारभारात सहभागी होता येईल.
तसेच प्रत्येकाला आपल्या देशातील सार्वजनिक सेवांचा समान उपभोग घेण्याच अधिकार आहे. लोकसंमती हाच शासनसत्तेचा आधार असेल. नियमितपणे घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकांमार्फत ही जनसंमती व्यक्त केली जाईल.
या निवडणूक प्रक्रियेत सर्वांना समान अधिकार असून या निवडणुका गुप्त अथवा खुल्या पद्धतीने आयोजित केल्या जातील.
आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क
कलम 22 – समाजाचा सदस्य म्हणून प्रत्येकाला सामाजिक सुरक्षेचा हक्क आहे आणि आपली व्यक्तीगत प्रतिष्ठा तसेच व्यक्तिमत्वाचा मुक्त विकासासाठी राष्ट्रीय प्रयत्न व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि प्रत्येक देशाचे संघटन व संसाधनांच्या प्रमाणात आपले आर्थिक, सामाजिक, आणि सांस्कृतिक हक्क प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.
कलम 23 – प्रत्येक व्यक्तिला कामाचा, आपल्या इच्छेनूरुप रोजगार निवडीचा, कामाच्या ठिकाणी
न्याय व अनुकूल परिस्थिति असण्याचा आणि बेकारीपासुन संरक्षणाचा हक्क आहे.
– कोणत्याही व्यक्तिला कोणत्याही भेदभावाविनासमान कामासाठी समान वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे.
– काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तिला आणि त्याच्या कुटुंबाला सन्मानाने जगता यावे यासाठी न्याय व योग्य वेतन मिळवण्याचा हक्क आहे आणि प्रसंगी सामाजिकसुरक्षेची इतर साधने प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.
कलम 24 – प्रत्येकाला विश्रांती आणि विरंगुळ्याचा अधिकार आहे. यात कामाचे निश्चित व मर्यादित तास आणि नियमित पगारी सुट्टीचा समावेश होतो.
कलम 25 – प्रत्येकाला स्वतःचे आणि आपल्या कुटुंबाचे आरोग्य व कल्याण साधण्यासाठी आवश्यक जीवनमान राखण्याचा अधिकार आहे.
यात अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय सेवा आणि आवश्यक सामाजिक सेवांचा समावेश होतो.
– याशिवाय प्रत्येकाला बेकारी, आजारपण, अपंगत्व, वैधव्य, वृद्धत्व किवा आपल्या नियंत्रणापलीकडे असलेल्या परिस्थितीमुळे निर्वाह प्राप्त करणे अशक्य झाल्यास सुरक्षा मिळण्याचा हक्क आहे.
माता व बालके यांना विशेष प्रकारची काळजी आणि साहाय्य प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. औरस तसेच अनौरस बालकांना समान सामाजिक संरक्षणाचा हक्क आहे.
कलम 26 – प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार आहे. किमान प्राथमिक आणि मूलभूत स्थरावरील शिक्षण मोफत असेल. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे असावे.
– तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण सार्वत्रिक असावे आणि उच्चशिक्षण गुणवत्तेच्या आधारे सर्वांना उपलब्ध असावे.
मानवी व्यक्तिमत्वाचा सर्वांगीण विकास साधने आणि मानवी हक्क व स्वातंत्र्यविषयी आदर बळकट करणे हा शिक्षणाचा उद्देश असेल.
– शिक्षणाव्दारे सर्व राष्ट्रातील वांशिक किवा धार्मिक गटांमध्ये सामंजस्य, सहिष्णुता आणि मैत्रीस प्रोत्सान दिले जाईल आणि संयुक्त राष्ट्रांव्दारे शांतता राखण्याच्या कार्यास- पालकांना आपल्या पाल्यास कोणत्या प्रकारचे शिक्षण दिले जावे याची निवड करण्याचा पूर्वधिकार असेल.
कलम 27 – प्रत्येकाला आपल्या समुदयाच्या सांस्कृतिक जीवनात मुक्तपणे सहभाग घेणे, कलांचा आस्वाद घेणे आणि वैज्ञानिक प्रगतीचा लाभ घेण्याचा हक्क आहे.
– प्रत्येक व्यक्तिला स्वतः निर्माण केलेल्या वैज्ञानिक, साहित्यिक किवा कलात्मक निर्मितीतून उदभवणाऱ्या नैतिक आणि भौतिक लाभांचे संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.
कलम 28 – प्रस्तुत जाहीरनाम्यात नमूद केलेल्या सर्व हक्क व स्वातंत्र्याची पूर्तता होईल अशा सामाजिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्थितीचा प्रत्येक व्यक्तिला हक्क आहे. उत्तेजन दिले जाईल.
व्यक्तीचे कर्तव्य :
कलम 29 – प्रत्येक व्यक्तिला आपल्या समाजाप्रती काही कर्तव्य असतात. व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाचा मुक्त व परिपूर्ण विकास केवळ समाजात होवू शकतो.
व्यक्तीच्या हक्क व स्वातंत्र्याच्या उपभोगावर इतर व्यक्तींच्या हक्कांना योग्य मान्यता देवून त्यांचा योग्य आदर राखणे आणि लोकशाही समाजात नैतिकता, सार्वजनिक कल्याणासाठी आवश्यक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी कायद्याने निर्धारित केलेले बंधनेच लादता येतील.
व्यक्तिला आपले हक्क व स्वातंत्र्य संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची उद्दिष्टे व तत्वे यास विसंगत ठरतील अशा प्रकारे उपभोगता येणार नाही.
कलम 30 – प्रस्तुत जाहीरनाम्यातील कोणत्याही राष्ट्रात, गटास किंवा व्यक्तीस या जाहीरनाम्यात नमूद केलेल्या हक्क वा स्वातंत्र्यास बाधा आणणारी कृती करता येणार नाही.
ब. नागरी व राजकीय हक्कांची अंतरराष्ट्रीय सनद 1966:
कलाम । – सर्व राष्ट्रांचा स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मान्य करणे.
कलाम 2 – व्दारा मंजुरी देणाऱ्या राष्ट्रांनी या जाहीरनाम्यातील हक्कांची कायदेशीर हमी घ्यावी अशी तरतूद केली आहे.
कलम 3 – सर्वांना समान वर्तणूक व भेदभावरहित वर्तवणुकीची हमी देणे.
कलम 4 – व्दारा विशेष परिस्थितीत राष्ट्र-राज्ये व्यक्तीच्या नागरी व राजकीय हक्कांवर रास्ते निर्बंध घालू शकतात अशी तरतूद आहे.
1966 च्या जाहीरनाम्यात पुढील हक्क नमूद केले आहेत.
कलम 6 – जीविताचा हक्क
कलम 7 – छळ अथवा क्रूर, अमानवी अथवा अपमानास्पद वागणूक वा शिक्षेविरुद्धचा अधिकार
कलम 8 – गुलामगिरी अथवा सक्तीच्या कामाविरुद्धचा अधिकार
कलम 9 – स्वातंत्र्य आणि व्यक्तीगत सुरक्षेचा हक्क, मनमानी अटक व स्थानबद्धतेविरुद्धचा हक्क
कलम 10 – आरोपीस मानवी व प्रतिष्ठापूर्वक वागवण्याचा अधिकार
कलम ।। – एखादा करार पाळता येत नाही म्हणून तुरुंगवास केला जावू नये.
कलम 12 – कोठेही संचार व वास्तव्याचे स्वातंत्र्य
कलम 14, 15 – न्यायालय व लवादापुढे समानतेचा अधिकार, आरोपींचे अधिकार
कलम 16 – कायद्याने व्यक्ती म्हणून मान्यता देण्याचा अधिकार
कलम 17 – गुप्ततेचा अधिकार
कलम 18 – विचार, विवेक व धर्माचा हक्क
कलम 19 अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य
कलम 21 – शांततामय मागनि सभा भरविणे
कलम 22 – संघटना स्वातंत्र्य
कलम 23 – कुटुंबाचा अधिकार
कलम 24 – बालकांचे हक्क
कलम 25 – राजकीय सहभागाचा समान हक्क
कलम 26 – कायद्यामुळे समानता व कायद्याचे समान संरक्षण
कलम 27 – स्वतःची संस्कृती, धर्म व भाषा यांचा विनियोग करणे व त्यांचे संवर्धन करण्याचा अल्पसंख्यांकांचा अधिकार
क. आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांची आंतरराष्ट्रीय सनद – 1966
23 मार्च 1976 रोजी या सनदेची प्रत्यक्ष अंमलबाजावणी सुरु झाली.
कलम 6 – कामाचा हक्क
कलम 7 – कामाच्या ठिकाणी न्याय व अनुकूल वातावरण
कलम 8 – कामगार संघटना स्थापने व सदस्यत्व स्वीकारणे
कलम 9 – सामाजिक सुरक्षितेचा हक्क
कलम 10 – कुटुंब, माता व बालकांचे हक्क
कलम ॥ – योग्य जीवनमानाचा अधिकार
कलम 12 – शारीरिक व मानसिक आरोग्याचा उच्चतम दर्जा गाठण्याचा अधिकार
कलम 13, 14 – शिक्षणाचा हक्क
कलम 15 – सांस्कृतिक जीवनात सहभाग घेण्याचा अधिकार